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अब बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, आदेश नहीं माना तो जुर्माना

27/03/2024
in Education, News, World
अब बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, आदेश नहीं माना तो जुर्माना

संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग नहीं कर सकतें है। राज्य के गवर्नर रॉन डीसेंटीस ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि 14 से 15 वर्ष के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। 

सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंध करने के मुताबिक इंटरनेट मीडिया बच्चों को ऐसे चीजों के संपर्क में लाता है जो उनमें अवसाद, आत्महत्या और नशे की लत का कारण बन जाता है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल क्या है?

फ़्लोरिडा कानून के अनुसार 14 और 15 वर्ष के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट रखने के लिए माता-पिता की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। यह बिल 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफार्मों पर अनुमति नहीं दी जाएगी, 14- और 15 वर्ष के बच्चों को माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। डेसेंटिस ने एक बयान में कहा, “सोशल मीडिया बच्चों को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है।” उन्होंने कहा कि यह उपाय, जिसे हाउस बिल 3 के नाम से जाना जाता है, “माता-पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा करने की अधिक क्षमता देता है।

फ्लोरिडा कानून कुछ राज्यों द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव और स्पष्ट यौन सामग्री फैलाने में उनकी भूमिका पर बढ़ती चिंता के बीच सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अर्कांसस और ओहियो जैसे राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनके तहत नाबालिगों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन उन उपायों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसा कि कैलिफ़ोर्निया में बच्चों के डिजिटल गोपनीयता कानून को करना पड़ा है।

कैसे लागू होगा बिल?

कानून के अनुसार, राज्य के सभी सोशल-मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए पहचान दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। कथित तौर पर उन्हें कम उम्र के लोगों की जांच करने के लिए तीसरे पक्ष के सत्यापन प्रणाली का उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है और माता-पिता ऐसा करने में विफल रहने वालों के खिलाफ नागरिक मुकदमा दायर कर सकते हैं।

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