केंद्र सरकार के आदेश के बाद विदेशी फंडिंग में हेरहाफेरी के आरोप में घिरे राजीव फाउंडेशन का विदेशी योगदान अधिनियम लाइसेंस को रविवार रद्द कर दिया गया। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने यह फैसला एक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। । गृह मंत्रालय की ओर से यह कार्रवाई की गई है। इसके पहले साल 2020 में फाउंडेशन को मिलने वाली विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एक अंतरमंत्रालीय कमेटी बनाई गई थी। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
आरजीएफ की अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर गांधी परिवार या किसी भी कांग्रेसी ने कोई भी बयान नहीं दिया है लेकिन दीपावली के एक दिन पहले बीजेपी ने जो पताखा बम फोड़ा है उससे देश की राजनीति गर्म हो सकती है।
आपको बता दें कि आरजीएफ की वेबसाइट को अगर आपक देखेंगे तो ये पता चलता है कि इस वेबसाइट को 1991 में स्थापित किया गया। वेबसाइट में कहा गया है कि आरजीएफ ने 1991 से 2009 तक महिलाओं, बच्चों और अक्षम लोगों को मदद देने के अलावा स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा क्षेत्र सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया था।
ज्ञात हो कि भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने ये आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलता है, उन्होंने ये बताया था कि कानून के अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार की अनुमति के बगैर विदेश से फंडिंग नहीं ले सकता है।
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