मनीष कश्यप मामले में  सुप्रीम कोर्ट का नीतीश सरकार को नोटिस, तमिलनाडु से भी मांगा जवाब

बिहार: तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले का फर्जी वीडियो वाइरल करने के मामले मे  मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज  मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र के साथ-साथ बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी।

बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं हैं, जिनमें बिहार में तीन और तमिलनाडु में दो प्राथमिकी शामिल है। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत की भी मांग की है।

तमिलनाडु के जेल में बंद है मनीष कश्यप

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने 29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को प्रोडक्शन वारंट पर अपने साथ चेन्नई ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस को तीन दिनों की रिमांड मिली थी, जिसमें उससे पूछताछ की गई थी। अभी फिलहाल वह 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

मनीष कश्यप ने किया था सरेंडर

तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का झूठा वीडियो शेयर करने के आरोपित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 18 मार्च को बिहार के बेतिया में सरेंडर किया था। पुलिस ने बेतिया जिले के जगदीशपुर ओपी स्थित मनीश कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती की थी। पुलिस उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ कर ले गई।

बिहार पुलिस का दावा है कि मनीष कश्यप के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां भी दी है। बिहार और तमिलनाडु पुलिस लगातार उसके खिलाफ सबतू जुटाने में लगी है।

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