भारत में रेलवे की 800 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण

उत्तराखंड की हाई कोर्ट की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस जमीन पर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. यह कोई पहला मामला नहीं है जब रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा है.रेलवे मंत्रालय की ओर से 31 मार्च 2019 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे पास के 4.78 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है. इसमें 821.46 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. रेलवे की जमीनों पर कितना अतिक्रमण है, इसे जानने के लिए राज्य सरकार और रेलवे ने मिलकर जॉइंट सर्वे किया था. 2017 में हुए सर्वे में सामने आया था कि भारतीय रेलवे की 821.46 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है.