बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देशभर में मचे बवाल के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बीबीसी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसे बैन करने की याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने याचिकाकर्ता से इसे उल्लेख करने के लिए कहा है।बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों से संबंधित डॉक्यूमेंट्री और उसके कर्मचारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की गई है।बता दें कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है।इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। गृहमंत्रालय ने सुरक्षा का हवाला देते हुए यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश दिए थे कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को अपने प्लेटफॉर्म पर न शेयर होने दे। तीस जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के फैसले के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।