सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को बैन करने के अपने फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को बैन करने के अपने फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होगी। सीनियर जर्नलिस्ट एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने पैरवी की। इसमें सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे।