केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक हर साल आईपीएस अधिकारियों को अपनी सारी संपत्ति का ब्योरा देना होता है. लेकिन बिहार के आईपीएस अधिकारी लेट-लतीफी कर रहे हैं. लिहाजा बिहार सरकार के गृह विभाग ने उन सबों को तत्काल संपत्ति का ब्योरा देने को कहा है।
बिहार सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार राय की ओर से डीजीपी को पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा यानि आईपीएस के कुल 113 पदाधिकारियों ने अब तक साल 2022 की वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणी ऑनलाईन समर्पित नहीं किया है. गृह विभाग के पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक साल अपनी वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणी 31 जनवरी तक ऑनलाईन समर्पित करना जरूरी है।
