नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के मूड में नहीं कॉलेजियम, सोनिया गांधी का दिया उदाहरण

नई दिल्ली.जज की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देकर कोलेजियम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि एमओपी में संशोधन करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इसकी पुष्टि उसने 20 जज की सिफारिश करके कर दी है। इतना ही नहीं, उसने पांच साल पुराने एक नाम को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए मंजूर करने के लिए फिर से केंद्र सरकार को भेजा है जिससे सरकार असमंजस में आ गई है। यह नाम है समलैंगिक वरिष्ठ वकील सौरभ किरपाल का, जिनका सहचर स्विट्जरलैंड निवासी है।किरपाल का नाम भेजने के साथ कोलेजियम ने इस बार बहुत मजूबती से सरकार को बताया है कि सौरभ के जज बनाने से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि विभिन्न नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण होगा। सौरभ के विदेशी सहचर के बारे में कोर्ट ने बिना नाम लिए तर्क दिया है कि सरकार तथा उच्च नौकरशाही में कई बार ऐसे लोग आए हैं जिनके जीवनसाथी विदेशी रहे हैं, लेकिन उनसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी इटली मूल की हैं।